वादग्रस्त ठरलेलं जनसुरक्षा कवच विधेयक अखेर मंजूर पण त्याचे फायदे आणि तोटे काय, समजून घेऊया

मुंबई : महाराष्ट्राला जनसुरक्षा कवच विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर झाला आहे शहरी नक्षलवादाला लगाम घालण्याचा सरकारने मोठा दावा केला आहे.

महाराष्ट्राच्या राजकारणात समाजकारणात गेल्या काही काळापासून चर्चेत असलेलं आणि वादग्रस्त ठरलेले “महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक” अखेर आज गुरुवार 10 जुलै 2025 रोजी विधानसभेत एकमताने मंजूर झाले. हे विधेयक शहरी नक्षलवाद आणि लोकशाही विरोधी शक्तींना आळा घालण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे विधेयक आज सभागृहामध्ये मांडलं आणि ते एकमताने मंजूर देखील झालं.

विधेयकाचा मुख्य उद्देश आणि काही महत्त्वाचे मुद्दे :

या विधेयकाचे मुख्य उद्देश शहरी नक्षलवादाच्या वाढत्या कारवायांना आळा आणि राज्याची अंतर्गत सुरक्षा बळकट करणे हा आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहाला स्पष्ट केलं की राज्याच्या संविधानिक संस्था आणि राष्ट्रीय अखंडतेला धोका निर्माण करणाऱ्या घटकांना रोखणे हा या कायद्याचा मुख्य हेतू आहे.
छत्तीसगड, ओडिशा ,तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश यांसारख्या नक्षलग्रस्त राज्यांमध्ये असे कायदे यापूर्वीच अस्तित्वात आहेत. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रालाही आपला स्वतंत्र कायदा असावा अशी अनेक वर्षापासून मागणी होती.

अति महत्त्वाची गोष्ट :

या कायद्यानुसार कोणत्याही कडव्या विचारांच्या संघटना सरकारच्या मते जर त्या सार्वजनिक सुव्यवस्था किंवा राष्ट्रीय सुरक्षा यासाठी धोकादायक असतील तर त्यांना बेकायदेशीर घोषित करून त्यांच्यावर कारवाई करता येईल डीआयजी दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या परवानगीने एफ आय आर दाखल होईल आणि डीवायएसपी दर्जाचा अधिकारी तपास करील. एडी ची स्तरावरील अधिकाऱ्यांच्या परवानगीनेच आरोप पत्र दाखल केले जाईल ज्यामुळे कायद्याचा गैरवापर हा टाळता येणार आहे असं मुख्यमंत्र्यांकडून नमूद करण्यात आला आहे.

या विधेयकाचे फायदे आणि तोटे नक्की काय आहेत हे समजून घेऊया :

या विधेयकाचं बऱ्याच दिवसापासून वादविवाद सुरू आहेत, मात्र या विधेयकाचे स्वागत करणाऱ्यांच्या मते यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षा बळकट होईल आणि नक्षलवादी कारवायांना लगाम बसेल विशेषतः शहरी भागात गुप्तपणे काम करणाऱ्या निष्क्रिय अतिरेकी म्हणजे [ पॅसिव्ह मिलिटरी ] घटकांवर कारवाई करणे सोपे होईल ज्यामुळे सामान्य नागरिकांचे जीवन अधिक सुरक्षित होईल असं या विधेयकाला समर्थन करणाऱ्यांना वाटते.

या विधेयकाचे तोटे : या विधेयकाला विरोध करणाऱ्यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे त्यांचा मुख्य आक्षेप हा आहे की या कायद्यामुळे नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर आणि मूलभूत अधिकाऱ्यांवर भविष्यामध्ये गदा येऊ शकतो यामध्ये बेकायदेशीर कृत्य आणि संघटना यांच्या अस्पष्ट व्याख्यान मुळे सरकारी यंत्रणांना अमर्याद अधिकार मिळतील आणि त्याचा गैरवापर करून शांततापूर्ण आंदोलने किंवा विरोधी मतांना दडपले जाईल अशी भीती या विरोधाला विरोध करणाऱ्या लोकांकडून व्यक्त करण्यात आले आहे अनेक सामाजिक संघटना आणि राजकीय पक्षाने याला जन दंडकशाही विधेयक असे देखील संबोधला आहे.

मात्र सरकारकडून हे सांगण्यात आले 13000 सूचनानंतर हे विधेयक तयार झाले . हे विधेयक यापूर्वी डिसेंबर 2024 मध्ये ही मांडण्यात आलं होतं परंतु त्यावेळी यावर मोठ्या प्रमाणात हरकती आणि सूचना आल्या होत्या , त्यानंतर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन  केलेल्या समितीने सर्व सूचनांचा म्हणजे सुमारे 13000 पेक्षा जास्त सूचना प्राप्त झाल्या आहेत या सगळ्यांचा अभ्यास करून एक अहवाल सादर केला,  काही बदल त्या अहवालामध्ये मांडण्यात आले होते ते बदल स्वीकारून हे विधेयक पुन्हा  विधानसभेमध्ये मांडण्यात आलं असं असलं तरी या विधेयकाच्या अंमलबजावणीकडे आता संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलेलं आहे की नक्की आता हे विधायक कशाप्रकारे अंमलबजावणी करणार आहेत.

आज दिवसभरात नक्की किती विधेयक मंजूर झाले:

आज १० जुलै 2025 महाराष्ट्र विधानसभेत एकूण चार महत्त्वाची विधायक मंजूर झाली त्यापैकी दोन अति महत्त्वाची आणि प्रसिद्धीच आलेली विधेयक आहेत त्यापैकी खालील एक

1) महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक म्हणजे महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सेक्युरिटी बिल
हे विधेयक शहरी नक्षलवादावर आणि डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकी संघटनांच्या बेकायदेशीर कारवायांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणला गेला आहे याचा उद्देश संविधानिक संस्था आणि राष्ट्रीय अखंडतला धोका निर्माण करणाऱ्या घटकांना रोखणे हाच आहे

2) 57,509.7 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागणीचे विधेयक म्हणजे सप्लीमेंट्री बजेटरी डिमांड बिल
या विधेयकात राज्याच्या विविध विकास कामांसाठी 57,509.7 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीची मागणी मंजूर करण्यात आली आहे यामध्ये शहरी आणि ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्प स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मदत करणे रस्ते आणि सिंचन योजना तसेच भविष्यात होणारा सिंहस्थ कुंभमेळा आणि विविध कल्याणकारी योजनांसाठी या योजनांसाठी तरतूद केली आहे.

या दोन प्रमुख विधेयकां व्यतिरिक्त झोपडपट्टी पुनर्विकास कायद्यात म्हणजे स्लम रिहाबिलिटेशन ऍक्ट मध्ये बदल करण्यासाठी आणि अमली पदार्थांच्या तस्करीला संघटित गुन्हेगारीच्या कक्षात आणून त्यांना सुधारणा करण्यासाठी दोन विधेयक मंजूर करण्यात आले आहेत यामुळे एकूण पाहता आज विधानसभेत टोटल चार विधेयक मंजूर झाली आहेत

अधिक माहितीसाठी https://lokhitmarathi.com/ या आपल्या चैनल ला विजिट करा.